ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਮਾਚਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਯੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 126 ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ, ਕਲਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ–ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਕੇਤੜੀ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਾਰੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।



0 Comments