ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਜਨਵਰੀ (ਬਿਓਰੋ ਰਿਪਰਟ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮੂਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ੧ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਟਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।


0 Comments