ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ - ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਈ-20 (E20) ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਥਾਨੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਥਾਨੋਲ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ‘420’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 420 ਵੱਲ ਸੀ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ 14 ਪੈਟਰੋਲ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਵਿੱਚ ਇਥਾਨੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ 31.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ 30.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਥਾਨੋਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਥਾਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਕੋਲਾਰ, ਰਾਮਨਗਰਾ, ਮੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਤੁਮਾਕੁਰੂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਐੱਨਏਬੀਐੱਲ (NABL) ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਦੇ IS 17021 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਥਾਨੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 19 ਤੋਂ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ।ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਥਾਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

.jpg)

0 Comments