ਮੋਗਾ, 7 ਨਵੰਬਰ - ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ-ਕਮ-ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਈ ਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ 1.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਦਿਲਖੁਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ।ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਥਾਣਾ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 84 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਰਚ ਆਫ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਟਰੱਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਈ ਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) 2002 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਐੱਨ.ਐੱਚ.-754ਏ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 65 ਹਜ਼ਾਰ 724 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 7 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 6 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਘ-3 ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ 3 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਰਚ ਆਫ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਟਰੱਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 52 ਮਰਲੇ 8 ਸਰਸਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

.jpg)

0 Comments