ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,11 ਨਵੰਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 415/2026 ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
10 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 57 ਐਂਟਰੀਆਂ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 57 ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 13 ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਛੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।


0 Comments