ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਨਵੰਬਰ - ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐਸਆਈਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ-6 ਭਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਈਓਜ਼) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਛੋਟ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

.jpg)

0 Comments