ਪਟਿਆਲਾ 24 ਨਵੰਬਰ ( ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ )
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ
ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ,ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 131ਵੇਂ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ
ਆਰਟਿਕਲ 240 ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ
ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ
ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
131ਵਾਂ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੇਰੀਟਰੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਨ–ਬੁੱਝ ਕੇ
ਕੀਤਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ “ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਖਲ” ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕੱਠੇ
ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ
ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਤਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
PUNJAB LOK SMAACHAAR
PUNJAB LOK SAMACHAR
LOK SAMACHAR
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ...



0 Comments