ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਸਤੰਬਰ - ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ.), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, 2012 ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ-ਕਮ-ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁਲਸਾ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਕਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 ਅਧੀਨ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ.ਓ.) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ (ਐੱਸ.ਜੇ.ਪੀ.ਯੂ.) ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।।ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ (ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਯੂ.), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼) ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਬਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਡੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਬਾਲ-ਅਨੁਕੂਲ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ, ਪੁਲਸਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
0 Comments