ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਏਜੰਸੀਆਂ) — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼, ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਈਐਲ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
0 Comments