ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

70 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ 1149 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਚਰਚਿਤ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 1149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ, 1996 ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਕੋਡ, 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ 1996 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਕੋਡ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਬੋਰਡ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਕੋਡ, 2020 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਬੋਰਡ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 2 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਕੋਡ, 2020 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 1149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।