ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ 2024 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
.jpg)
.jpg)
0 Comments