ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ- ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026’ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026’ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ।ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
.jpg)












0 Comments